मराठी

ओबीसी आरक्षण: इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही, केंद्र सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र

संवाददाता,सौ.पार्वती ढोणे, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी.
दिनांक,२५.९.२०२१.
नवीदिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामध्ये चुका असलेला इम्पेरिकल डेटा आम्ही देऊ शकत नाही, असं देखील केंद्रानं नमूद केल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण आणि त्याअनुषंगाने चर्चेत आलेल्या इम्पेरिकल डेटावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये वाकयुद्ध आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते.

सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटाची मागणी करण्यात येत असताना केंद्राकडून तो डाटा देण्यात टाळाटाळ केली जात होती. यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्रत सादर केलं असून त्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केलं, आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे,असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.

Aslam Khan

हर बड़े सफर की शुरुआत छोटे कदम से होती है। 14 फरवरी 2004 को शुरू हुआ श्रेष्ठ भारतीय टाइम्स का सफर लगातार जारी है। हम सफलता से ज्यादा सार्थकता में विश्वास करते हैं। दिनकर ने लिखा था-'जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।' कबीर ने सिखाया - 'न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर'। इन्हें ही मूलमंत्र मानते हुए हम अपने समय में हस्तक्षेप करते हैं। सच कहने के खतरे हम उठाते हैं। उत्तरप्रदेश से लेकर दिल्ली तक में निजाम बदले मगर हमारी नीयत और सोच नहीं। हम देश, प्रदेश और दुनिया के अंतिम जन जो वंचित, उपेक्षित और शोषित है, उसकी आवाज बनने में ही अपनी सार्थकता समझते हैं। दरअसल हम सत्ता नहीं सच के साथ हैं वह सच किसी के खिलाफ ही क्यों न हो ? ✍असलम खान मुख्य संपादक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button