राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन-जेष्ट समाजसेवक अण्णा हजारे.
संवाददाता, तानाजी केदारी, महाराष्ट्र राज्य प्रमुख,
दिनांक.१३-९-२०२१.
देशातील भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही. लोकशाहीमध्ये कायदा सर्वोच्च असतो. म्हणून व्यवस्था परिवर्तनाला कायदेशीर आधार असावा यासाठी २०११. मध्ये देशात लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी देशातील जनतेने आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन २०१४. पर्यंत चालले. लोकपाल लोकायुक्त आंदोलनाचा देशात ऐतिहासिक परिणाम झाला. करोडो रुपये खर्च करून जे लोकशिक्षण लोकजागृती झाली नसती अशी लोकशिक्षण लोकजागृती झाली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोक निर्भय बनले. लाखो लोक अहिंसात्मक मार्गाने रस्त्यावर उतरल्यामुळे सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला. दोन वेळा मध्यरात्री पर्यंत विशेष संसद बसली आणि केंद्रात लोकपाल राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला. अखेर १. जानेवारी २०१४. रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे, मात्र राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याचे जाणवते.
लोकपाल कायदा झाला.
