अजित पवारांकडे केंद्राने दिली मोठी जबाबदारी

संवाददाता, सौ. पार्वती ढोणे, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी.
दिनांक, ३१-५-२०२१.
कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक वस्तूंवर जीएसटी माफी, सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी झालेल्या ४३.व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. या मागणीची तात्काळ दखल घेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने परिषद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.
या समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ८.जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.