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NRC मामले में राहुल गांधी बोले, 1200 करोड़ खर्च करके भी हुई लापरवाही!

नई दिल्ली: असम में भारतीय नागरिकता को लेकर जारी NRC (National Research Council) की रिपोर्ट पर बड़ा घमासान जारी है। विपक्ष ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 1985 के असम समझौते में किए गए वादे को पूरा किया जा सके। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का गठन किया था।

आज केंद्र और असम में भाजपा की सरकार ने इस मुद्दे पर सही प्रक्रिया नहीं अपनाई। जिसके चलते राज्य में असंतोष की भावना भड़क रही है।1200 करोड़ खर्च होने के बाद भी मसला हल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने केंद्र और असम की भाजपा सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1200 करोड़ के करीब खर्च करने के बाद, इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को सही तरीके से हल नहीं किया गया है। सरकार को हल करने के लिए इसमें तेजी लानी चाहिए।

राहुल ने कहा कि असम से शिकायतें मिल रही है कि कई लोगों को शामिल नहीं किया गया है, मैं अन्याय के खिलाफ लोगों के साथ खड़ा हूं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वहां जाकर लोगों की मदद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके धर्म, जाति, लिंग, भाषाई समूह या राजनीतिक से उनका क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति बांटो और राज करो की है। आपको बता दें कि असम में आज राष्ट्रीय नागरिक सिटिजन चार्ट जारी कर दिया गया है जिसमें 40 लाख लोगों को अवैध पाया गया है। जबकि 2।89 करोड़ का नाम इसमें शामिल किया गया है।

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