*निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य* *निवडणूक आयोगाच*
*आहे*
संवाददाता,सौ.पार्वती ढोणे, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी,
दिनांक,१२-९-२०२१.
राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५०. टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर,सहा जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी ४. मार्च २०२१. रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. तसेच येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर,वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. ८७. जिल्हा परिषद गट आणि ११९. पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.
