यूपी: उच्च न्यायालय ने यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना रद्द की

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने को चुनौती देने वाले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को आज मंजूरी दे दी। राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल अजय मिश्रा ने सरकारी पक्ष पेश करते हुए कहा कि इस मामले में भारतीय संविधान का प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद याचिका को बरकरार रखा और नोटिस को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करेगी।

हाईकोर्ट ने इससे पहले 18 ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन याचिकाओं का जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

यह देखते हुए कि सुपीरियर कोर्ट ने राज्य सरकार को पिछली सुनवाई में अपना जवाब पेश करने का आखिरी मौका दिया था। इस आदेश को मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने डॉ बीआर अंबेडकर पुस्तकालय और लोक कल्याण द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका में मंजूरी दी है।