पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण विलीनीकरणाचा निर्णय भूखंड आणि ठेवींवर डोळा ठेवूनच आ.लक्ष्मण जगताप

संवाददाता, तानाजी केदारी, महाराष्ट्र राज्य प्रमुख,
दिनांक,११-६-२०२१.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीमध्ये विलीन करण्यापूर्वी राज्य सरकारने प्राधिकरणाचे सर्वाधिकारी महापालिकेला देण्याची गरज होती. प्राधिकरणाचा एकही प्रश्न मार्गी न लावता केवळ मोकळे भूखंड आणि ठेवींवर डोळा ठेवून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी मारक असून भविष्यात महापालिकेची डोकेदुखी वाढवणारा ठरणार आहे, अशा शब्दांत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे

यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यामध्ये आमदार जगताप बोलत होते. . या वेळी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे, स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे, पक्षनेते नामदेव ढाके, उपमहापौर नानी उर्फ हिराबाई घुले, प्राधिकरणाची माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, सरचिटणीस मोरेश्वर शेडगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

आमदार जगताप म्हणाले की, राज्य सरकारने हेतुपुरस्सर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विकसीत जागेसंदर्भातील अधिकार पालिकेकडे दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात देखील पालिकेला हक्क दिले आहेत. याचा पालिकेला उपयोग होणार नाही, कारण मोकळ्या जागा विकसित करण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे ठेवण्यात आले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *